केंद्र सरकारने २० एप्रिलपासून अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय कॅबिनेट सचिवालयाकडून सूक्ष्म नियोजन चालू आहे. केंद्र सरकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून सुधारित आदेश लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुधारित नियमावलीमध्ये केंद्र सरकारने २० एप्रिलपासून विविध उद्योगांना परवानगी दिली आहे. याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अगोदरच राज्य सरकारला दिलेले आहेत. पण राज्य सरकारवर अवलंबून न राहता केंद्र सरकार पीएमओच्या निगराणीत स्वतः याची अंमलबजावणी करत आहेत. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना यासाठी संपर्क केला जात आहे. राज्य सचिव आणि पीएमओ अधिकाऱ्यांची याबाबत बैठकही झाली. राज्य सचिव, केंद्रीय सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून काटेकोर नियोजन केलं जात आहे. ईटीने बुधवारी पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि राज्य सचिव यांच्या बैठकीचं वृत्त दिलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा झाली. सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत २० एप्रिलपासून सूचित आर्थिक बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. रस्ते, ग्रामीण बांधकाम आणि खाण कामाला सूचित करण्यात आलं असून देशातील विविध भागातील २० लाख मजूरांना याचा फायदा होईल. शुक्रवारी सचिवांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत कामगार मंत्रालयाने ही आकडेवारी सादर केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शहराच्या बाहेरील बांधकामावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.हॉटस्पॉटमधील अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठीही नियोजन केलं जात आहे. कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर भागात आर्थिक कामकाज सुरू केलं जाऊ शकतं. ईटीला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही अंमलबजावणी फक्त राज्य सरकारवरच सोडण्यात आलेली नाही. याचं नियोजन थेट केंद्र सरकारकडून केलं जात आहे. त्यामुळेच थेट जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधणं आवश्यक होतं. आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याचा आदेश न पाळल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो, असंही सूत्रांचं म्हणणं आहे.सर्व राज्यांनी आपापलं लॉकडाऊन घोषित केलं असताना केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. आताही याच पद्धतीने आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी समन्वय साधला जात आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची परिस्थिती असून त्यानुसारच निर्णय घेतले जात आहेत, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. www.champavateepatra.in  राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करुनच केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये लॉकडाऊन लागू केलं आहे. गृह मंत्रालयाकडून याबाबतची नियमावली जारी केली जाते.
… म्हणून २० एप्रिल ही तारीख ठरवली
प्रशासनाला एक आठवडा देत २० एप्रिल ही तारीख ठरवण्यात आली होती. स्थानिक स्तरावर अंमलबजावणीचं नियोजन करता यावं हा यामागचा उद्देश होता. केंद्र सरकार यातून तीन संदेश देत आहे. एक म्हणजे लॉकडाऊन सुरुच राहिल, पण काही आर्थिक व्यवहारही सुरू करणं गरजेचं आहे. दुसरं, सुधारित नियमावलीची अंमलबजावणी आणि तिसरं, कामाच्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगची अंमलबजावणी होते का हे पाहता येईल.शहरी भागातील काही ठिकाणी करोनाचा मोठा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे सरकारने अगोदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भर दिला आहे. त्यामुळेच याबाबत एक आराखडा तयार करण्याचे आदेशही ग्रामविकास मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत. शेतीचं कामकाज रखडू नये यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचं अधिकारी सांगतात. आरोग्याशी तडजोड न करता आर्थिक व्यवहार सुरू केल्यास राज्यांना आर्थिक मदत करण्याचाही केंद्राचा विचार असल्याची माहिती आहे.