नवी दिल्ली – कोरोना लशींच्या किमतीमध्ये फरक असल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. केंद्र सरकारकडून सर्व 100 टक्के लशींची खरेदी का केली जात नाही? या लशींची खरेदी करून राज्यांना का वितरण होत नाही? असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड, न्यायमुर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमुर्ती एस. रविंद्र भट यांनी दाखल केलेल्या सू मोटोवर सुनावणी घेतली. या सुनावणीत त्यांनी कोरोनाच्या काळातील ऑक्सिजन पुरवठा आणि लसीकरणाच्या समस्येबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत. अमेरिकेमधील अॅस्ट्राझेनेकाची किंमत खूप कमी असताना आपण जास्त पैसे का द्यावेत? असा सर्वोच्च न्यायलयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे केंद्र सरकारकडून सर्व 100 टक्के लशींची खरेदी का केली जात नाही? या लशींची खरेदी करून राज्यांना का वितरण होत नाही? केंद्र सरकारकडून लशींच्या उत्पादनात गुंतवणूक का केली जात नाही? राज्यांसाठी तरतूद केलेल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याची रिअल टाईम देणारी यंत्रणा का विसकित होत नाही? नवीन स्ट्रेनच्या चाचणी का होत नाहीत? औषधांच्या आणि सेवांच्या किमतीचे नियमन का होत नाही? औषधांच्या तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी पावले का उचलली जात नाहीत? अशा प्रश्नांचा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर भडिमार केला आहे.