subhash choure  दिल्लीः विरोधी पक्षांच्या आणि राज्यांच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. यामुळे राज्यांना मागास समाजांना आणि जातींना आरक्षण देता येणार आहे. राज्यांची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. हा लोकशाहीचा सन्मान आहे. पण यावेळी सर्व चर्चा ही फिरून फिरून मराठा आरक्षणावर आणली जात आहे. ज्यांना मराठा आरक्षणाचा प्रचंड कळवळा आहे, त्यांनी हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यावर कोणी का बोललं नाही? आज जे विरोधात आणि त्यावेळी भाजपबरोबर सत्तेत होते त्यांनीही कधी टीका केली नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपची भूमिका पटलेली नाही म्हणून एनडीएतून बाहेर पडतोय, असं कुणी बोललं नाही. त्यावेळी तुमचा हा कळवळा कुठे गेला होता? असा बोचरा प्रश्न भाजपच्या बीडच्या खासदार डॉ. प्रीतम मुंडेयांनी शिवसेनेचं नाव न घेता केला.
केंद्र सरकारला ओबीसींचा कळवळा आहे. हे आजच्या विधेयकावरून दिसतंय असं नाही. तर ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळवण्याचा मुद्दा असेल, सवर्णांना १० टक्के आरक्षण असेल. ओबीसींना मेडिकलमध्ये आरक्षणाचा विषय असेल किंवा मंत्रिमंडळात ओबीसींना दिलेलंस्थान असेल यावर केंद्र सरकारने ठामपणे भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारने पावलं उचलली आहेत फक्त भाषणं दिलेली नाहीत. आज मराठा आरक्षणावर मराठा तरुणाच्या त्याच्या शिक्षणासाठी किंवा त्याला नोकरी मिळवून देण्यासाठीची तळमळ आहे का? तर अजिबात नाही. कुठेतरी आपली वोटबँक निघून जाईल आणि आरक्षणाचा प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही तर त्याचं खापर आपल्या डोक्यावर फुटेल की काय? या भीतीतून हा कळवळा येत नाही ना? असा सवाल करत डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.ज्यांना आज काही ठरावीक समाजांचा कळवळा येतोय त्यांना ओबीसींशी काही देणंघेणं नाहीए का? त्यांच्याकडे फक्त वोटबँक म्हणूनच बघणार आहात का? राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांच्यावर गेलं अशी कबुली सुप्रीम कोर्टात दिली. मग ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे राजकीय आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? याचं उत्तर कोण देणार? तुम्ही एका ठराविक जाती किंवा समाजासाठी सरकार चालवताहेत का? ओबीसींशी तुमचं काहीच देणंघेणं नाहीए का? हा कळवळा आणि ही तळमळ ओबीसींवर होत असलेल्या अन्यायावेळी का दिसून येत नाही? असा प्रश्न प्रीतम मुंडेंनी यांनी केला. केंद्र सरकारची भूमिका ही सर्व समाजांना आणि जातींना एकत्रित पुढे घेऊन जाण्याची आहे आणि न्याय देण्याची आहे. यासाठी १० टक्के सवर्णांच्या आरक्षणांचा मुद्दा आपण उपस्थित केला, असं त्यांनी सांगितलं.आमचं अस्तित्वात असलेलं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण घालण्याचं पाप महाराष्ट्रातील सरकारने केलेलं आहे. ही आजची ओबीसींची स्थिती आहे. ओबीसी समाज तुम्हाला कधीच क्षमा करणार नाही. कारण राज्य सरकार आपली भूमिका मांडण्यात अपयशी ठरलं आहे. फक्त ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा नाहीए तर एमपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या होत नाही. कारण आरक्षणावर निर्णय होत नाहीए. या विद्यार्थ्यांना न्याय कधी मिळेल? एमपीएसची आयोगावर ठराविक एका जातीचेच लोक नियुक्त केले जातात. इतर जातींकडे का दुर्लक्ष केलं जातं? या प्रश्नांची तुम्ही उकल केली तर तुम्ही खरंच वंचितांचे विषय उचलताय हे सिद्ध होईल, असं प्रीतम मुंडे म्हणाल्या.