नवी दिल्ली l subhash choure
ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून निवडणुका स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.राज्य सरकारने पुढे ढकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. ओबीसी आरक्षण निश्चिती न झाल्याने राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी निवडणुकांना स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. ठरलेल्या वेळी निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश देण्यात आले.या निर्णयाबाबत बोलताना अल्पसंख्याक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘निवडणुका कधी घ्यायच्या हा निवडणूक आयोगाचा विषय असतो. त्यामुळे पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये निवडणुका होतील,’ असे सांगितले.धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम येथील जिल्हा परिषद निवडणुका तत्काळ घ्याव्यात असे पत्र प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्र दिले आहे. तसेच पुणे, मुंबई, कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुका प्रस्तावित असून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या निवडणुकाही लागण्याची चिन्हे आहेत.राज्यात अनेक नेत्यांनी ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नयेत असा पावित्रा घेतला आहे आत सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत आहे शिवाय मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक मताने निर्णय घेण्यात आला ओबीसी आरक्षणासाठी काय उपाय योजना करण्यात येतील त्या करण्यास सरकारने संमती दिली पण आवाज सर्वोच न्यायालयाने निवडणूक स्थगित करण्यास स्पष्ट नकार दिला शिवाय निवडणूक आयोगाने देखील निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाहीत हे पूर्वीच सांगितले आहे त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार पण राजकीय पक्ष आरक्षणाशिवाय जागा सोडून न्याय देऊ शकतात .