बीड / प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी पंधरा महिन्यांमध्ये सात वेळा सुनावणी घेतली,परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सातही वेळा वेळकाढूपणा केला, राज्यसरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.हा राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसींवर झालेला अन्याय असून ओबीसींचे असलेले आरक्षण घालवण्याचे पाप या सरकारने केले भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष खा.डॉ.प्रितमताई मुंडेयांनी म्हंटले आहे. बीड शहरातील भाजपकार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्याबोलत होत्या.यावेळी आ.लक्ष्मण पवार,भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के,प्रवक्ते राम कुलकर्णी भगीरथ बियाणी देविदास नागरगोजे जी प सदस्य अशोक लोढा भारत काळे आदी उपस्थित होते.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात महाविकास आघाडीसरकारच्या लोकांनी न्यायालयात पिटीशन दाखल केल्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याची टीका त्यांनी केली.मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून न्यायालयात इंपिरीकल डाटा सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या,परंतु राज्य सरकारकडून आयोग स्थापन करण्यात झालेली दिरंगाई आणि इंपिरीकल डाटा विषयी चालवलेल्या वेळकाढूपणाने ओबीसींच्या आरक्षणावर स्थगिती आली. निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्याअध्यादेशानुसार राज्यातील होऊ घातलेल्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी हा केवळ क्षणिक दिलासा आहे,सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे,यामुळे ओबीसी समाजामध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.राज्यसरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून इंपिरीकल डाटा मिळवून न्यायालयात साद करावा,पुढील तीन ते चार महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन ओबीसींच्या हक्काचे आणि मजबूत आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते असे खा.प्रितमताई मुंडे म्हणाल्या.इंपिरीकल डाटा मिळवण्याकामी राज्यमागासवर्गीय आयोगाला आवश्यक निधी देण्याची गरज आहे,राज्य सरकारने आयोगाला पुरेसा निधी द्यावा असेही त्यांनी म्हंटले. तसेच इंपिरीकल डाटासंदर्भात राज्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे म्हणजे राज्य सरकारचे अपयश झाकण्याचा प्रकार असल्याची टीका ही खा.प्रितमताई मुंडे यांनी केली.